जनता को लूटने में लगे थे ई-मित्र संचालक, प्रशासन ने कर किया ऐसा इलाज, जानिए पूरी खबर

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    मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के पात्र परिवारों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से नवीन आवेदन किए जा रहे हैं। ई-मित्र कियोस्क धारकों द्वारा आमजन से आवेदन के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क 50 रुपए से अधिक नहीं लेने के लिए जिला कलक्टर पीयुष समारिया ने निर्देश जारी किए थे।

    कलक्टर के आदेशों की अनुपालना में जिले के 212 ई-मित्र कियोस्कों का औचक निरीक्षण किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक कुम्भाराम रेलावत ने बताया कि ई-मित्र कियोस्कों के निरीक्षण में 4 ई-मित्र संचालक भागचन्द, आन्नद कुमार, ओमप्रकाश कासोटिया, हरिशचन्द्र को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आवेदन के निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने तथा 2 ई-मित्र संचालक मुकेश बावरी व भवानी सिंह को अपने कियोस्क के निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र स्थान पर कार्य करने के कारण कियोस्क आई.डी. को बन्द कर दिया गया है तथा इन ई-मित्र कियोस्क धारकों को ब्लेक-लिस्ट करने एवं 5000 रुपए जुर्माना लगाने के लिए विभाग मुख्यालय को अनुशंसा की गई है।

    कल से एक मई तक चलेगा ‘किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारीे’ अभियान- नागौर. भारत सरकार व कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को केसीसी सहित केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए 24 अप्रेल से एक मई की अवधि में विशेष अभियान ‘किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारीे’ चलाने का निर्णय लिया है, ताकि भूमि तथा पशुपालन के लिए केसीसी जारी होने से वंचित हुए योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जा सके।

    जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि इस अभियान के दौरान बैंक बीसी तथा बैंक शाखाओं के माध्यम से किसानों को केसीसी प्रदान करने में सहयोग किया जाएगा। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी बैंकों व सहयोगी संस्थाओं को अग्रणी जिला प्रबन्धक कार्यालय के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि जो भी किसान अभी तक केसीसी की सुविधा से वंचित हैं, वे इस अभियान के तहत अपने ग्राम सचिव, सरपंच, नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर केसीसी कार्ड बनवा सकते हैं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओ में भी पंजीकरण करवा सकते हैं।कलक्टर ने बताया कि केन्द्र सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार नागौर जिले में ये अभियान 24 अप्रेल से चलाया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन और बैंको की संयुक्त भागीदारी रहेगी। इस अभियान के तहत ऐसे पीएम किसान हितग्राही एवं किसान जिनके पास केसीसी की सुविधा नहीं है, उन्हें यह बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही 24 अप्रेल को जिलेभर में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएंगी। इन ग्राम सभाओं में जिन हितग्राहियों का केसीसी नहीं है, उन्हें केसीसी कार्ड बैंकों द्वारा दिया जाएगा।

    जिसमें सामान्य केसीसी के साथ साथ पशु पालन एवं मत्स्य पालन केसीसी भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाई, अटल पेंशन योजना आदि से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत देशभर में 7 दिनों में अधिक से अधिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का कोई भी लाभार्थी केसीसी जारी होने से रह जाता है तो वह 24 अप्रेल को विशेष ग्राम सभा या अपनी बैंक शाखा से 7 दिनों के भीतर संपर्क करके किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकता है। जिन किसानों के पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं है, वे नई किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट के लिए भी जमाबंदी रिपोर्ट व फसल ब्योरे के साथ अपने क्षेत्र की बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। जिले के समस्त बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे इस अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करें व समस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए प्रेरित करें। जिले में इसके लिए सभी बैंको के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि केसीसी जारी करने में कोई देरी नहीं की जाए तथा ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी का लाभ पहुंचाने के प्रयास करने के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर के माध्यम से जिले के सभी किसानों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रयास करें।

    नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मोहित कुमार ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, नाबार्ड तथा अग्रणी जिला प्रबंधक को किसानों तथा बैंकों के मध्य सहयोग के लिए निर्देशित किया गया है।इस अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन के लिए एक सरल फॉर्म भी जारी किया गया है, जो कि सभी बैंकों की वेबसाइट एवं पीएम किसान तथा कृषि एवं किसान कल्याण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

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