सरकारी राशन की दुकानों पर मिलेगी यह खास सुविधा, जानिए आपको क्या लाभ मिलेगा

    0
    181

    प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो में स्थापित की गई सरकारी राशन की दुकानों पर आने वाले दिनों पर कई शुविधाएं मिलेगी। राशन केन्द्रों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने प्रस्ताव पर मुहर लगाने जा रही है। जल्द ही प्रदेश की राशन की दुकानों पर कई सुविधाओं को शुरू किया जाएगा। जिससे इन दुकानों पर जाकर लोग आसानी से सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। योगी सरकार राशन की दुकानों को इस तरह से डेवलेप करने जा रही है जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधाओं के लिए बाहर या निजी दुकानों पर न जाना पड़े।

    प्रदेश भर की राशन की 80 हजार उचित दर की दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर बनाने की तैयारी है। इससे जहां इन दुकानों की आय में इजाफा होगा वहीं आम लोग को इनसे काफी लाभ मिलेगा। यह प्रस्ताव खाद एवं रसद विभाग की ओर से शासन को भेजा गया है। विभाग की ओर से शासन को यह प्रस्ताव भेजा गया है कि राशन की दुकानों पर 5 किलो का सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर शासन की ओर से इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाती है तो राशन की दुकानों पर 5 किलो गैस के सिलेंडर के साथ अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

    100 दिनों के विकास कार्य की योजना तैयार- Common service center: विभिन्न विभागों ने 100 दिन के विकास कार्यों की कार्य योजना तैयार की है। खाद विभाग ने इसी बाबत पूरी योजना पर काम शुरू कर दिया है। सबसे महत्वकांक्षी परियोजना निशुल्क राशन वितरण की है। दाल, नमक का तेल भी साथ में दिया जाएगा। इस पर गंभीरता से काम करने को कहा गया है।

    योजना के आश्रयहीन व कचरा उठाने वालों को जोड़ने की योजना– राशन वितरण योजना से सरकार इस बार आश्रय हीन तथा कचरा उठाने वालों को भी जोड़ने की तैयारी कर रही है। इन सभी के राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू होने वाला है। इसके अलावा एक नई योजना के रूप में इस बार तैयारी यह है कि राशन की सभी दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया जाएगा। यानी, आम लोगों को यहां सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। जैसे राशन कार्ड बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम, आधार कार्ड में परिवर्तन, पैन कार्ड आदि काम इन सेंटरों पर ही हो सकेंगे। यह 100 रुपये का स्टांप पत्र बेचने की भी अनुमति दी जा सकती है। इस प्रयास से जहां दुकानों पर आय भी बढ़ेगी और कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही लोगों को सुविधाएं भी मिलेगी। अपर आयुक्त अनिल दुबे के मुताबिक इस संदर्भ में प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here